नाशिक : प्रतिनिधी
राज्य परिवहन महांडळाच्या (एसटी) कर्मचाऱ्यांचे राज्य
सरकारमध्ये विलीनीकरण करून घ्यावे, या मागणीचे निवेदन अन्याय अत्याचार निर्मुलन समितीच्या शिष्टमंडळाने समितीचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली नाशिकचे निवासी जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.
शिष्टमंडळात जिल्हा सरचिटणीस सचिन बागूल, नाशिक शहर सरचिटणीस चिंतामण उगलमुगले, जिल्हा संघटक सुभाष निरभवणे आदींचा समावेश होता. या निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री, परिवहन मंत्री यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत. सदरचे निवेदन राज्य शासनास त्वरीत पाठवुन शिष्टमंडळाच्या भावना कळवल्या जाईल असे आश्वासन निवासी जिल्हाधीकारी यांनी शिष्टमंडळास दिले.
निवेदनात म्हटले की, एसटी महामंडळाचे कर्मचारी राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी संपावर आहे. त्यामुळे राज्यातील बससेवेवर परिणाम झाला आहे. कोव्हीड काळामध्ये बंद झालेल्या शाळा, महाविद्यालये हे नुकतेच सुरू झालेले आहेत. तसेच शासकीय कार्यालये व लग्नसमारंभ सुरू झालेले असून खेड्यापाड्यातून शहराकडे जाण्या-येण्यासाठी विद्यार्थी व प्रवाशांना अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. तसेच एसटीचा प्रवास हा सुरक्षीत व सुखकर प्रवास असल्याने सध्या शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी व जेष्ठ नागरीक यांना खाजगी वाहनांनी प्रवास करण्याबरोबरच जास्त भाडे देत, आपला जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. अवैध वाहतूकधारकांनी प्रवासी व विद्यार्थ्यांना वेठीस धरलेले आहे. भविष्यात विद्यार्थी व प्रवाशांच्या जिवीतास धोक्याची शक्यता नाकारता येत नाही. विद्यार्थीनी यांची पिळवणूक होत आहे. यातून अपराध होण्याचा धोका असल्याने आपण लक्ष घालुन एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांचे राज्य शासनात विलीनीकरण करून, त्यांच्या मागण्या पुर्ण करुन एसटीची सेवा सुरक्षीत करावी, ही विनंती.
—
